नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि केंद्र ने वित्त आयोग की समय-समय पर की गई सिफारिशों के अनुसार कर्नाटक सरकार को बकाया सभी धनराशियों को समय पर जारी किया है।
कर्नाटक के विकास में केंद्र का योगदान
इसके अलावा, कर्नाटक को इंफ्रास्ट्रक्चर विकास गतिविधियों के लिए 50 वर्षों के लिए ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया गया है, सीतारमण ने केंद्रीय अंतरिम बजट, जम्मू और कश्मीर अंतरिम बजट और अनुपूरक मांगों पर बहस के जवाब में कहा।
बजट और संबंधित विनियोग विधेयकों को लोकसभा द्वारा मुखर मत से स्वीकृति दी गई। यह घोषणा न केवल कर्नाटक सरकार के लिए एक बड़ी राहत है बल्कि यह भी दर्शाती है कि केंद्रीय सरकार राज्यों के विकास के लिए कितनी प्रतिबद्ध है।
केंद्र द्वारा यह समर्थन न केवल कर्नाटक में आधारभूत संरचना के विकास को गति प्रदान करेगा बल्कि यह राज्य को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भी मजबूत बनाएगा। ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा से कर्नाटक सरकार को अपने विकासात्मक कार्यक्रमों में तेजी लाने का अवसर मिलेगा।
यह निर्णय न केवल कर्नाटक के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक मिसाल पेश करता है कि कैसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर विकास की एक नई दिशा तय कर सकती हैं। सीतारमण की इस घोषणा से यह भी स्पष्ट होता है कि वित्तीय सहयोग और नीतिगत समर्थन के माध्यम से राज्यों के विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है।
केंद्रीय वित्त मंत्री का यह बयान राज्यों के विकास में केंद्र की भूमिका को मजबूत करता है और आगे चलकर इस तरह के समर्थन से अन्य राज्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार, कर्नाटक को मिला वित्तीय समर्थन न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है।
