नई दिल्ली (राघव): पश्चिम बंगाल सरकार ने आज यानी मंगलवार को अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों को संशोधित करके और उन्हें पेश करके महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को बढ़ाना है। विधेयक को कानून मंत्री मोलॉय घटक ने विशेष विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पेश किया। भाजपा ने पश्चिम बंगाल सरकार के ‘अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक’ के लिए समर्थन व्यक्त किया है।
विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि भाजपा चाहती है कि विधेयक को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। अधिकारी ने कहा कि हम इस विधेयक के नियमों में बदलने और लागू होने का इंतजार करेंगे। आपने जल्दबाजी में इस विधेयक को पेश किया है और सवाल कर सकते थे कि यह कानून समिति के पास गया है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कह रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस विधेयक का क्रियान्वयन तुरंत हो। हम परिणाम चाहते हैं। हम पूरा समर्थन करते हैं।
इस विधेयक में बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को 10 दिनों के भीतर मृत्युदंड देने का प्रावधान है, यदि उनके कृत्यों के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत हो जाती है। इसके अतिरिक्त, विधेयक में कहा गया है कि बलात्कार और सामूहिक बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को उनके शेष प्राकृतिक जीवन तक आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। विधेयक में हाल ही में पारित भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 कानूनों और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम 2012 में संशोधन करने का भी प्रस्ताव है। पश्चिम बंगाल राज्य में उनके आवेदन में दंड को बढ़ाने और महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हिंसा के जघन्य कृत्य की शीघ्र जांच और सुनवाई के लिए रूपरेखा तैयार करने के लिए।
बता दें 9 अगस्त को राज्य के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की रेप औप हत्या के मद्देनजर 2 सितंबर से विधानसभा को बुलाया गया है। बाद में, कोलकाता में सरकारी अस्पताल के सेमिनार हॉल में 32 वर्षीय महिला का अर्धनग्न शव मिला। अगले दिन अपराध के सिलसिले में एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया। इसके बाद, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कोलकाता पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का आदेश दिया।
