नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी (आप) के “झूठ” को उजागर करते हुए उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है, दिल्ली भाजपा ने मंगलवार को कहा।
आरोपों की जांच
दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह बिधूड़ी, जिन्होंने दिल्ली सरकार की अब निरस्त आबकारी नीति (2021-22) में कथित अनियमितताओं को विधानसभा में उठाया था, ने कहा कि अब केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अपनी “जिद” छोड़ देनी चाहिए और मुख्यमंत्री के पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए।
“अगर केजरीवाल और उनकी पार्टी अभी भी अडिग रहती है, तो राष्ट्रपति के पास सरकार को बर्खास्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा,” उन्होंने एक बयान में कहा।
इस घटनाक्रम से न केवल राजनीतिक वर्ग में बल्कि जनमानस में भी हलचल मच गई है। उच्च न्यायालय का यह फैसला केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले, उन्हें जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त था, लेकिन इस फैसले के बाद, उनकी छवि पर प्रभाव पड़ सकता है।
दिल्ली भाजपा का कहना है कि यह निर्णय न केवल केजरीवाल बल्कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई कथित अनियमितताओं के लिए भी एक संदेश है। उन्होंने इसे दिल्ली की जनता के सामने “सच्चाई का आईना” बताया।
विपक्षी दलों ने इस अवसर का इस्तेमाल करते हुए, सरकार पर और अधिक हमले बोले हैं, उनका कहना है कि यह समय है जब केजरीवाल को नैतिकता का पाठ पढ़ते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर से अब तक कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। सभी की निगाहें अब उनके अगले कदम पर टिकी हुई हैं, जिससे इस राजनीतिक द्रमक का अगला अध्याय तय होगा।
