नई दिल्ली (राघव): मोदी सरकार ने बुधवार को कैबिनेट मीटिंग में तीन अहम फैसले लिए, जिसमें एक फैसला किसानों को ध्यान में रखकर लिया गया है। यहां प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PM Dhan Dhanya Krishi Yojana) को मंजूरी मिल गई है। केंद्र सरकार ने 24 हजार करोड़ के सालाना खर्च के साथ इस योजना को मंजूरी दी, जिससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचेगा और उनकी फसल प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी।
कैबिनेट ने बुधवार को छह साल की अवधि के लिए प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी। यह योजना पूरे भारत में 100 जिलों को कवर करेगी। इसके तहत 100 कृषि जिले डेवलप किए जाएंगे। इस दौरान उन जिलों का चुनाव किया गया है, जिनमें कम कृषि प्रोडक्टिविटी, मध्यम फसल घनत्व और कमजोर ऋण पहुंच देखा गया। केंद्रीय बजट में घोषित यह कार्यक्रम 36 मौजूदा योजनाओं को एकीकृत करेगा और फसल विविधीकरण और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में बढ़ावा देगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णय की जानकारी साझा करते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना फसल कटाई के बाद भंडारण क्षमता बढ़ाएगी, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करेगी और कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि हर राज्य से कम से कम एक जिले को इस योजना में शामिल किया जाएगा।
