फोर्ड सरकार ने अपने डिजिटल ट्रिब्यूनल सिस्टम को विकसित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय अकाउंटिंग फर्म के साथ 26 मिलियन डॉलर के विशाल अनुबंध की घोषणा की है। यह अनुबंध, जो कि प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) के साथ किया गया है, उस उद्देश्य के लिए है जिसमें लैंडलॉर्ड और टेनेंट बोर्ड के लिए एक नई डिजिटल ऑनलाइन ट्रिब्यूनल प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन शामिल है।
विशेषज्ञता और अनुभव का चयन
इस परियोजना के लिए पीडब्ल्यूसी का चयन करते समय, फोर्ड सरकार की प्राथमिकता उस फर्म की विशेषज्ञता और पूर्व में दिखाई गई क्षमता थी। पीडब्ल्यूसी, जो कि मूल रूप से एक अकाउंटिंग फर्म है, के पास सॉफ्टवेयर विकास का एक ठोस इतिहास है। जब यह सवाल उठा कि इस विशेष अनुबंध के लिए टेंडर क्यों नहीं बुलाया गया, तो अटॉर्नी जनरल डग डाउनी ने बताया कि अनुभवी फर्म के साथ समझौता करने का निर्णय उनके उत्पादों के सफल परिचालन और उत्कृष्ट परिणामों के कारण लिया गया था।
इस अनुबंध की कीमत में वृद्धि के पीछे का कारण बदलते आदेशों और अतिरिक्त आवश्यकताओं को जोड़ा गया है, जिससे यह 26 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि, यह वृद्धि मंत्रालय और ट्रिब्यूनल स्टाफ के बीच असंतोष का कारण बनी है, जो समयसीमाओं और अन्य कामों में देरी के कारण चिंतित हैं। फिर भी, मंत्री डाउनी ने आश्वासन दिया कि परियोजना अच्छी तरह से प्रगति पर है।
इस पूरी प्रक्रिया में, फोर्ड सरकार का मुख्य लक्ष्य एक ऐसी प्रणाली बनाना है जो लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच विवादों को सुलझाने में अधिक कुशल और प्रभावी हो। इसके अलावा, यह कदम डिजिटल युग में सरकारी प्रक्रियाओं को आधुनिक बनाने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे नागरिकों के लिए सेवाएं अधिक सुलभ और पारदर्शी बनेंगी।