विन्निपेग (पायल): कनाडा ने हाल ही में अपने आव्रजन दिशानिर्देशों को अद्यतन किया है, जिससे अधिकारियों को पहले जारी किए गए आगंतुक वीज़ा, अध्ययन परमिट और कार्य परमिट रद्द करने का अधिकार मिल गया है। इस बदलाव के लिए आव्रजन आवश्यकताओं का निरंतर अनुपालन आवश्यक होगा, जिसका असर अंतरराष्ट्रीय छात्रों और अक्सर यात्रा करने वालों पर पड़ेगा। जून 2024 में पेश किए गए नए नियम इस साल फरवरी में लागू हो गए। विशेषज्ञों का कहना है कि अब आव्रजन अधिकारी वीज़ा या परमिट जारी होने के बाद भी उसे रद्द कर सकते हैं। यह कार्रवाई विमान में चढ़ने से पहले, प्रवेश द्वार पर या कनाडा में आपके प्रवास के दौरान हो सकती है।
इस नए ढांचे के तहत, एक अध्ययन परमिट केवल तभी वैध रहता है जब छात्र अपने प्रवास के दौरान पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करता रहे। नए नियमों के अनुसार, यहां कानूनी रूप से रहने वाले छात्र को अब किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित होना चाहिए और शैक्षणिक प्रगति करनी चाहिए। इसके अलावा, उसे अपने परमिट द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर काम करना होगा। यदि कोई छात्र आधिकारिक अनुमति के बिना कक्षाओं में जाना बंद कर देता है या निर्धारित घंटों से अधिक काम करता है, तो उसका अध्ययन परमिट रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, यदि कोई संस्थान अपनी संबद्धता खो देता है, तो छात्र को अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए समय पर किसी अन्य योग्य संस्थान में स्थानांतरित होना होगा। फर्जी स्वीकृति पत्रों से संबंधित हाल के मामलों के कारण बड़ी संख्या में अध्ययन परमिट रद्द कर दिए गए हैं, भले ही छात्रों को पता हो कि स्वीकृति पत्र असली है या नकली।
इन नियमों में बदलाव का असर कनाडा में बार-बार आने वाले यात्रियों पर भी पड़ सकता है। एक अधिकारी अब मौजूदा आगंतुक वीज़ा को रद्द कर सकता है यदि अधिकारी को लगता है कि वीज़ा धारक अपने प्रवास के अंत में कनाडा से वापस नहीं आएगा। इसके साथ ही इन नियमों का असर उन माता-पिता पर भी पड़ेगा जो अपने बच्चों से बार-बार कनाडा जाते हैं।
बिल सी-12 को हाल ही में विस्तृत समीक्षा के लिए नागरिकता और आप्रवासन पर स्थायी समिति को भेजा गया था। विधेयक में आव्रजन मंत्री और सीमा अधिकारियों को वीजा और परमिट रद्द करने और निर्वासन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए विस्तारित अधिकार देने का प्रावधान है। आव्रजन विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह विधेयक अस्थायी विदेशी श्रमिकों और अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है।
