नई दिल्ली (हेमा)- दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को उस पीआईएल पर सुनवाई करेगा जिसमें मुख्यमंत्री अर्विंद केजरीवाल के लिए “असाधारण अंतरिम जमानत” की मांग की गई है। केजरीवाल वर्तमान में एक आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में हैं।
यह याचिका विशेष रूप से तब ध्यान में आई जब अर्विंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आबकारी नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में समन जारी किए गए थे। केजरीवाल की याचिका इस बात की चुनौती है कि उन्हें किस आधार पर हिरासत में रखा गया है और उनकी जमानत की मांग क्यों महत्वपूर्ण है।
याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल को बिना पर्याप्त सबूत के हिरासत में रखा गया है और उनकी जमानत उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए अत्यावश्यक है। इस याचिका पर सुनवाई की गंभीरता इस बात से प्रमाणित होती है कि यह मामला न केवल केजरीवाल की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है, बल्कि यह राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है।
