नई दिल्ली (नेहा): अमेरिका से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्टेट डिपार्टमेंट ने 75 देशों के लिए सभी वीजा प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी है, ताकि ऐसे आवेदकों पर कार्रवाई की जा सके जिनके पब्लिक चार्ज बनने की संभावना है। काउंसलर अधिकारियों को मौजूदा कानून के तहत वीजा देने से मना करने का निर्देश दिया गया है, जबकि डिपार्टमेंट स्क्रीनिंग और जांच प्रक्रियाओं का फिर से मूल्यांकन किया जा रहा है।
इन देशों में सोमालिया, रूस, अफगानिस्तान, ब्राजील, ईरान, इराक, मिस्र, नाइजीरिया, थाईलैंड, यमन और कई अन्य देश शामिल हैं। वीजा प्रोसेसिंग पर यह रोक 21 जनवरी से शुरू होगी और तब तक जारी रहेगी जब तक डिपार्टमेंट फिर से असेसमेंट नहीं कर लेता। नवंबर 2025 में, दुनिया भर में दूतावासों को भेजे गए स्टेट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को इमिग्रेशन कानून के नए स्क्रीनिंग नियमों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस गाइडेंस में कॉन्सुलर अधिकारियों को ऐसे आवेदकों को वीज देने से मना करने का निर्देश दिया गया है जिनके बारे में लगता है कि वे पब्लिक बेनिफिट्स पर निर्भर रहेंगे।
इसके लिए स्वास्थ्य, उम्र, अंग्रेजी में दक्षता, फाइनेंस और यहां तक कि लंबे समय तक मेडिकल केयर की संभावित जरूरत जैसे कई फैक्टर्स पर विचार करने की बात कही गई थी। ज्यादा उम्र या वजन वाले आवेदकों को वीजा देने से मना किया जा सकता है, साथ ही उन लोगों को भी जिन्होंने पहले कभी सरकारी कैश सहायता ली हो या किसी संस्था में रहे हों।स्टेट डिपार्टमेंट के प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने एक बयान में कहा, ‘स्टेट डिपार्टमेंट अपनी पुरानी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके ऐसे संभावित इमिग्रेंट्स को अयोग्य ठहराएगा जो अमेरिका पर पब्लिक चार्ज बन जाएंगे और अमेरिकी लोगों की दरियादिली का फायदा उठाएंगे।’
