नई दिल्ली (नेहा): अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के खिलाफ ट्रंप प्रशासन ने एक नई और रणनीतिक योजना पेश की है। अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS) ने निर्वासन की प्रक्रिया को तेज करने और कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए ‘सेल्फ-डिपोर्टेशन’ (स्वैच्छिक निर्वासन) कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को तीन गुना बढ़ा दिया है। अब अपनी इच्छा से देश छोड़ने वाले प्रवासियों को 1,000 डॉलर के बजाय 3,000 डॉलर की वित्तीय सहायता दी जाएगी. विभाग द्वारा सोमवार को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, यह योजना एक “सीमित समय के अवसर” की तरह है।
जो अवैध प्रवासी 31 दिसंबर से पहले ‘CBP One’ ऐप के माध्यम से खुद को पंजीकृत करेंगे, उन्हें न केवल 3,000 डॉलर नकद मिलेंगे, बल्कि अमेरिकी सरकार उनके देश लौटने के लिए मुफ्त हवाई टिकट की व्यवस्था भी करेगी। इसके अतिरिक्त, इस योजना का लाभ उठाने वाले प्रवासियों पर वीजा अवधि से अधिक रुकने के कारण लगने वाले नागरिक जुर्माने और अन्य दंड भी माफ कर दिए जाएंगे। विभाग ने इसे एक तेज, मुफ्त और आसान प्रक्रिया बताया है, जिसमें यूजर को केवल ऐप पर अपनी जानकारी देनी है और बाकी व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी।
DHS ने इस योजना के पीछे के आर्थिक तर्क को स्पष्ट करते हुए बताया कि एक अवैध प्रवासी को गिरफ्तार करने, हिरासत में रखने और कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जबरन निर्वासित करने पर औसतन 17,121 डॉलर का खर्च आता है। इसके विपरीत, सेल्फ-डिपोर्टेशन कार्यक्रम से इस लागत में लगभग 70 प्रतिशत तक की कमी आने का अनुमान है। गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम के अनुसार, अमेरिकी करदाताओं का पैसा बचाने के लिए यह एक प्रभावी कदम है।
ट्रंप प्रशासन ने इस प्रोत्साहन के साथ एक कड़ी चेतावनी भी जारी की है। यदि अवैध प्रवासी इस शांतिपूर्ण विकल्प को नहीं चुनते हैं, तो उनके खिलाफ व्यापक स्तर पर धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। गिरफ्तार किए गए लोगों को न केवल जबरन बाहर निकाला जाएगा, बल्कि उन पर अमेरिका में प्रवेश के लिए स्थायी प्रतिबंध भी लगा दिया जाएगा।
