ब्रुसेल्स (पायल): यूरोपीय संघ (ईयू) के अधिकारी माइग्रेशन सिस्टम में बड़े बदलाव करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत अवैध प्रवासियों को निर्वासित करने और हिरासत में लेने के नियम सख्त किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपीय नीतियों को कमजोर बताए जाने के बाद ब्रुसेल्स में मंत्रियों की बैठक हुई।
बैठक के दौरान ‘सुरक्षित तीसरे देश’ के सिद्धांत पर सहमति बनी है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई प्रवासी किसी सुरक्षित देश से आता है, तो उसे शरण देने से इनकार किया जा सकता है और तुरंत वापस भेजा जा सकता है। डेनिश मंत्री रासमस एस ने कहा कि यूरोप में प्रवेश नियंत्रण मानव तस्करों के बजाय चुनी हुई सरकारों के पास होना चाहिए। सदस्य देशों ने शरणार्थियों के खर्च बांटने के लिए ‘पूल’ बनाने पर भी सहमति जताई है। बता दे कि इसके तहत 430 मिलियन यूरो इकट्ठा किए जाएंगे।
