वाशिंगटन (नेहा): प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गुरुवार को अमेरिका यात्रा से पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी जवाबी शुल्क योजना की घोषणा कर देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने बुधवार को यह जानकारी दी। ट्रंप ने सोमवार को कहा था कि वह अगले दो दिनों में उन सभी देशों पर जवाबी शुल्क की घोषणा करेंगे जो अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाते हैं। उनका कहना था कि वह कारों, सेमी-कंडक्टरों और फार्मास्यूटिकल्स पर अलग-अलग टैरिफ लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त शुल्क लगाया था जो चार फरवरी से प्रभावी हो गया, जबकि चीन की ओर से जवाबी शुल्क इस सप्ताह से प्रभावी होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने मेक्सिको और कनाडा से आने वाली वस्तुओं पर 25 प्रतिशत शुल्क को चार मार्च तक के लिए टाल दिया, ताकि अमेरिकी सीमाओं को सुरक्षित करने तथा फेंटेनाइल नामक ड्रग्स के प्रवाह को रोकने के लिए कदमों पर बातचीत की जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका यात्रा के दौरान दौरान एलन मस्क से भी मिलेंगे। इस दौरान स्टार¨लक के दक्षिण एशियाई बाजार में प्रवेश पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि स्टारलिंक लंबे समय से भारत में लां¨चग का इच्छुक है। हाल के महीनों में मुकेश अंबानी की कंपनी के साथ उसका इस बात पर टकराव हुआ है कि देश में सेटेलाइट सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम कैसे दिए जाने चाहिए। भारत सरकार ने मस्क का पक्ष लिया है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं, बल्कि उसका आवंटन किया जाना चाहिए। हालांकि स्टार¨लक का लाइसेंस आवेदन अभी भी विचाराधीन हैं। अमेरिका यात्रा पर जाने की तैयारी करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पहले कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मधुर संबंधों को और मजबूत करने की बात कही। लेकिन ट्रंप एक अस्थिर मित्र हो सकते हैं। इसलिए जब मोदी गुरुवार को उनसे मिलेंगे, तो उनसे टकराव के नए बिंदुओं को कम करने और बढ़ते अमेरिकी-भारत संबंधों को बनाए रखने के प्रस्तावों की उम्मीद है। एक प्रमुख फोकस व्यापार है।
भारतीय अधिकारियों का कहना है कि घरेलू कंपनियां अमेरिकी ऊर्जा आपूर्ति, विशेष रूप से एलएनजी की खरीद बढ़ाने के लिए बातचीत कर रही हैं। दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी रक्षा उपकरणों पर अधिक खर्च पर भी चर्चा होने और नए सौदों की घोषणा की उम्मीद है। इसके अलावा मोदी हाल ही में अमेरिकी मोटरसाइकिलों विशेष रूप से हार्ले-डेविडसन पर भारतीय शुल्क में कटौती और बोरबान व पेकान जैसे सामानों पर कम शुल्क की संभावना का हवाला दे सकते हैं। हालांकि ये कदम कुछ मामलों में काफी हद तक प्रतीकात्मक हैं, लेकिन इनका उद्देश्य भारत के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे और उच्च आयात शुल्कों पर ट्रंप की नाराजगी को शांत करना है। तनाव का एक अन्य बड़ा कारण अवैध आव्रजन है। लातिन अमेरिका के बाहर अमेरिका में प्रवासियों का सबसे बड़ा समूह भारत का है। भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ट्रंप के निर्वासन अभियान में सहयोग करेगी, भले ही इसने पिछले सप्ताह मोदी सरकार के लिए राजनीतिक सिरदर्द पैदा किया था।
