नई दिल्ली (नेहा): बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल को संयुक्त समिती के पास भेजेगी। सरकार द्वारा पेश किए इस बिल में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और केंद्र के अलावा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के लिए गंभीर अपराधों के मामले में अनिवार्य रूप से इस्तीफा देने या पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। यह उन मामलों में होगा जिसमें पांच वर्ष या उससे ज्यादा जेल की सजा का प्रावधान हो और आरोपी लगातार 30 दिन गिरफ्तारी या नजरबंदी में बिताए।
विपक्ष इस बिलो का जोरदार विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह बिल संविधान का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि ये सिर्फ आरोपों के आधार पर कार्रवाई की बात करते हैं, बिना अपराध साबित हुए। सरकार ने JPC को भेजने का फैसला तब लिया, जब लोकसभा में विपक्ष द्वारा इस बिल पर जमकर हंगामा किया गया।
