नई दिल्ली (नेहा): चांदनी चौक में अतिक्रमण के साथ ही जाम की समस्या पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गंभीर रूख अपनाया है तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मुद्दों का समाधान तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।इसके साथ ही उन्होंने पुरानी दिल्ली में सार्वजनिक शौचालयों की कमी का जिक्र करते हुए हर बाजार में पिंक टायलेट की स्थापना के लिए अधिकारियों को खाका तैयार करने को कहा। मुख्यमंत्री ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्रगति व लंबित परियोजनाओं को लेकर विस्तृत समीक्षा बैठक की। बैठक में क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं और उनके समाधान को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में स्थानीय सांसद प्रवीन खंडेलवाल, क्षेत्र के विधायक, पार्षद व सभी संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जिसमें जनप्रतिनिधियों के आग्रह पर सीएम ने चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में प्रभारी मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी भी ली। बैठक में विधायकों-पार्षदों ने अपने क्षेत्रों के पार्कों के पुनर्विकास, बहुमंजिला पार्किंग, बाजारों का पुनर्विकास, डीडीए की जमीनों के उपयोग, सीवर और नालों की सफाई, सड़कों व स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत व नई लाइटें लगाने जैसे मुद्दों को रखा।
मुख्यमंत्री ने इन सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर संबद्ध अधिकारियों को तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में चांदनी चौक, कश्मीरी गेट और सदर बाजार क्षेत्र में अतिक्रमण और यातायात जाम की गंभीर समस्या पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन क्षेत्रों में लगातार बढ़ते अतिक्रमण और यातायात जाम की समस्या स्थानीय निवासियों और दुकानदारों के लिए असुविधा का कारण है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि इन मुद्दों का समाधान तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जाए।
मुख्यमंत्री ने एमसीडी, यातायात पुलिस, जल बोर्ड और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर जोर दिया, जिससे यातायात प्रबंधन, पानी की लाइनों के लिए सड़कों व गलियों की खुदाई को लेकर समाधान निकाला जा सके। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को तात्कालिकता और पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए, प्रत्येक फाइल को नियमित रूप से अपडेट किया जाए और उसकी दैनिक स्थिति ई-फाइल प्रणाली के माध्यम से साझा की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सांसदों, विधायकों और पार्षदों को आपसी तालमेल और सहयोग से कार्य करना होगा ताकि विकास योजनाओं का लाभ तेजी से जनता तक पहुंच सके। इसी तरह, मुख्यमंत्री विकास निधि (सीएमडीएफ) के अंतर्गत लंबित विकास कार्य से जुड़ी फाइलों को तत्काल प्राथमिकता पर आगे बढ़ाने को कहा। उन्होंने विधायकों व पार्षदों से अपने-अपने क्षेत्रों की ज़रूरतों के अनुसार विकास कार्यों के प्रस्ताव और कार्य विवरण शीघ्र तैयार कर पेश करने को भी कहा, ताकि मंजूरी मिलने के बाद उन्हें बिना विलंब लागू किया जा सके
