नई दिल्ली (हरमीत): फैमिली कोर्ट द्वारा बार-बार तलाक दिए जाने के खिलाफ एक महिला की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में दस्तक देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस अकेली महिला पर पूरा ध्यान देने का फैसला किया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उजल भुइयां की पीठ ने मंगलवार को कहा कि वैवाहिक विवादों के इतिहास में पहले कभी भी तलाक के लिए कानूनी लड़ाई तीन दशकों तक नहीं खिंची। जबकि इस दौरान पीड़िता को कोई गुजारा भत्ता नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तलाक की पहली डिक्री मंजूर करते हुए कहा कि पति को 3 अगस्त 2006 से अब तक 30 लाख रुपये पर सात फीसदी ब्याज के साथ तीन महीने के अंदर गुजारा भत्ता देना होगा। बेटे की स्कूली शिक्षा और कॉलेज की पढ़ाई का खर्च भी उठाना होगा। साथ ही अगर कोई अचल संपत्ति है तो विरासत बेटे के साथ साझा करनी होगी।
1991 में शादी के बाद इस महिला ने अगले साल एक बेटे को जन्म दिया. उन्होंने अपने पति से अलग होने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी क्योंकि उनके पति ने कर्नाटक की एक पारिवारिक अदालत में उनके खिलाफ तलाक की याचिका दायर की थी। तीन बार फैसला उनके पति के पक्ष में आया और तलाक मंजूर हो गया। ट्रायल कोर्ट ने हमेशा इस तथ्य को नजरअंदाज किया है कि उसका पति उसे और उसके नाबालिग बच्चे को कोई गुजारा भत्ता नहीं देता है। तलाक की डिक्री के खिलाफ अपील में, उच्च न्यायालय कभी-कभी पारिवारिक अदालत से पति की याचिका नए सिरे से दायर करने के लिए कहता था। हर बार उसका पति तलाक लेने में सफल हो जाता था।
