नई दिल्ली (राघव): इन्फोसिस ने हाल ही में शेयर बाजार को बताया था कि उसके पास 32,403 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस आया था। अब कंपनी ने बताया कि कर्नाटक अथॉरिटी ने डिमांड नोटिस को विड्रॉ कर लिया है। 1 अगस्त को इन्फोसिस ने बताया कि उसे कर्नाटक राज्य के अधिकारियों द्वारा एक मैसेज मिला है। इस नोटिस में कारण बताओ नोटिस को वापस का जिक्र किया गया है। जबकि, बुधवार को कंपनी ने शेयर बाजार को बताया था कि उसे 2,403 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस मिला है। इस नोटिस पर डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने जवाब भी मांगा था।
इन्फोसिस के अनुसार यह नोटिस जुलाई 2017 से 2021-2022 तक के लिए है। इस अवधि को लेकर कंपनी पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने विदेशी ब्रांच से मिली सर्विस पर 32,403 करोड़ रुपये का टैक्स भुगतान नहीं किया है। कंपनी को मिले नोटिस के अनुसार कंपनी सर्विस इम्पोर्ट पर आई जीएसटी का भुगतान नहीं करने के मामले में शामिल है। इस मामले में जांच किया जाएगा।
इन्फोसिस ने नोटिस मिलने के बाद सफाई दी। कंपनी ने कहा कि नियमों के अनुसार इस तरह के खर्चों पर जीएसटी नहीं लगता है। कंपनी ने जीएसटी काउंसिल की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर का हवाला भी दिया। कंपनी ने कहा कि नियमों के अनुसार जीएसटी पेमेंट आईटी सर्विस के निर्यात के खिलाफ क्रेडिट या रिफंड के लिए है। जीएसटी नोटिस मिलने की खबर के बाद कंपनी के शेयरों पर इसका असर पड़ा। गुरुवार को कंपनी के शेयर 1,847.65 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुए थे। आज भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। 10.50 बजे के करीब इन्फोसिस के शेयर 22.60 रुपये या 1.22 फीसदी की गिरावट के साथ 1,830.00 रुपये प्रति शेयर के भाव पर कारोबार कर रहा था।
