कन्नड़ भाषा विवाद पर कमल हासन ने माफी मांगने से किया इनकार

बेंगलुरु (राघव): कन्नड़-तमिल भाषा विवाद में फंसे अभिनेता कमल हासन ने कर्नाटक हाई कोर्ट से फटकार मिलने के बावजूद माफी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि कर्नाटक में अपनी बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘ठग लाइफ’ को 5 जून को रिलीज नहीं करेंगे। कर्नाटक में उनके उस बयान का विरोध हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कन्नड़ भाषा तमिल भाषा से पैदा हुई है। कन्नड़ भाषी लोग इसी वजह से हासन की फिल्म ठग लाइफ की रिलीज का भी विरोध कर रहे हैं और उस पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं।

अभिनेता के वकील ने अदालत में कहा कि कमल हासन कन्नड़ का बहुत सम्मान करते हैं और इस बारे में और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। इस पर अदालत ने जवाब दिया, “यह आपका अहंकार बोल रहा है।” वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि हमें अभी सुरक्षा की जरूरत नहीं है क्योंकि हम कर्नाटक में फिल्म रिलीज नहीं करने जा रहे। मामले की सुनवाई 10 जून को फिर से होगी।

इससे पहले कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता कमल हासन को उनके इस विवादास्पद बयान को लेकर कड़ी फटकार लगायी और कहा कि इस टिप्पणी ने कन्नड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचायी है। कोर्ट ने इसी के साथ अभिनेता कमल हासन से पूछा कि क्या वह इतिहासकार या भाषाविद् हैं, जो ऐसा दावा कर रहे हैं?

हासन की आगामी तमिल फिल्म ठग लाइफ के सह-निर्माता राजकमल फिल्म्स इंटरनेशनल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने कहा कि अभिनेता के बयान से राज्य में वैमनस्य पैदा हुआ है। उन्होंने कहा कि अगर हासन इस विवाद में माफी मांग लेते हैं तो मामला सुलझ जाएगा। जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, “किसी को भी किसी भी नागरिक की भावना को ठेस पहुँचाने का अधिकार नहीं है। जल (पानी), नेला (भूमि), बाशे (भाषा) ये तीन चीजें नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भाषा एक विशेष लोगों से जुड़ी भावना है। आपने इसे कमज़ोर करने के लिए कुछ कहा है।”

उन्होंने कहा, “आप कर्नाटक से भी कुछ करोड़ रुपये कमाना चाहते हैं। आप (कमल हासन) कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं… इस तरह के बयानों के लिए आम लोगों पर भी मुकदमे चल रहे हैं। आप अपना बयान स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि आप माफ़ी नहीं मांगेंगे। फिर आप कर्नाटक में फ़िल्म क्यों चलाना चाहते हैं? इसे छोड़ दें। जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा, “हम इस पर आदेश पारित करेंगे कि उन्हें संरक्षण का अधिकार है या नहीं।”