शिमला: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने हिमाचल प्रदेश में करोड़ों रुपए के छात्रवृत्ति घोटाले की जांच पूरी करते हुए 20 शैक्षणिक संस्थानों और 105 व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं, अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया।
इस घोटाले में शिक्षा संस्थानों के मालिकों, उच्च शिक्षा निदेशालय, शिमला के स्टाफ, बैंक अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं, जिन्होंने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई और राज्य सरकार के माध्यम से क्रियान्वित छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत धन का दुरुपयोग किया, सीबीआई ने एक बयान में कहा।
हिमाचल में घोटाले की शुरुआत
छात्रवृत्ति घोटाला 2012-13 में शुरू हुआ, जब राज्य के अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रों के लिए 36 योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति योग्य छात्रों को नहीं दी गई। छात्रवृत्ति धन का अस्सी प्रतिशत निजी संस्थानों को दिया गया।
इस मामले में सीबीआई ने विस्तृत जांच के बाद उक्त व्यक्तियों और संस्थानों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इस घोटाले से एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के हजारों छात्र प्रभावित हुए हैं, जिन्हें शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता की अत्यधिक आवश्यकता थी।
सीबीआई के इस कदम को शिक्षा क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे अन्य संस्थानों को भी अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने का संदेश मिलेगा।
यह घोटाला न केवल वित्तीय दृष्टि से बल्कि नैतिकता के आधार पर भी गंभीर है, क्योंकि इससे शिक्षा के अधिकार को गंभीर चोट पहुंची है। इस प्रकार के घोटाले समाज में विश्वास को कमजोर करते हैं और वंचित वर्गों के बीच असमानता को और बढ़ाते हैं।
सीबीआई के इस आरोप पत्र के बाद, उम्मीद है कि न्याय प्रक्रिया अपना काम करेगी और दोषियों को उचित सजा मिलेगी। इससे आगे चलकर इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति एक रोकथाम का संदेश जाएगा, जिससे शैक्षणिक प्रणाली में सुधार होगा और छात्रवृत्ति के लिए योग्य छात्रों को उनका अधिकार मिल सकेगा।
