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Nrirashtriya > Blog > national news > मोदी सरकार ने किये जम्मू-कश्मीर में बदलाव
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मोदी सरकार ने किये जम्मू-कश्मीर में बदलाव

Nri Rashtriya
Last updated: August 28, 2024 11:49 am
Nri Rashtriya
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जम्मू (हरमीत): लंबे समय तक ‘धरती का स्वर्ग’ कहे जाने वाले जम्मू-कश्मीर में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के सत्ता में आने के बाद से नाटकीय रूप से बदलाव आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं, जिसका उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से विवादित क्षेत्र में शांति, समृद्धि और विकास लाना है।

जम्मू और कश्मीर लंबे समय से अपने शानदार दृश्यों और सांस्कृतिक समृद्धि के लिए पूजनीय रहा है। लेकिन दशकों के संघर्ष, अस्थिरता और विद्रोह ने इस छवि को धूमिल कर दिया है। आज, मोदी प्रशासन के तहत, इस क्षेत्र को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के प्रयासों को गति मिली है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में ‘विकसित भारत, विकसित जम्मू-कश्मीर’ कार्यक्रम के दौरान शहीदों के परिवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने जैसा व्यवहारिक दृष्टिकोण इस क्षेत्र के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बुनियादी ढांचे, परिवहन कनेक्टिविटी और पर्यटन में सुधार पर सरकार के फोकस ने एक बार फिर जम्मू और कश्मीर को यात्रियों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बना दिया है।

नए राजमार्गों, हवाई अड्डों और रेलवे के निर्माण ने पर्यटन को पुनर्जीवित किया है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। पर्यटकों की आमद ने नौकरियाँ पैदा की हैं, जिससे हजारों स्थानीय निवासियों को बहुत जरूरी राहत मिली है।

जम्मू-कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति के केंद्र में शांति और विकास का उनका दृष्टिकोण है। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करना इस क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था, जिससे नए निवेश, आर्थिक विकास और शेष भारत के साथ एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ।

पूरे क्षेत्र में भारतीय तिरंगा फहराकर, केंद्र सरकार ने अपनी क्षेत्रीय अखंडता बनाए रखने के लिए भारत की प्रतिबद्धता के बारे में एक शक्तिशाली बयान दिया है। इसने निवासियों के बीच गर्व की भावना को फिर से जगाया है और दुनिया को राष्ट्रीय एकता के प्रति भारत के समर्पण का आश्वासन दिया है।

सरकार ने नए शैक्षणिक संस्थानों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं और औद्योगिक क्षेत्रों तक कई विकास परियोजनाएं भी शुरू की हैं। कौशल विकास और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के प्रयासों से युवाओं की बेरोजगारी कम हो रही है और उग्रवाद से निपटने में मदद मिल रही है।

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