नई दिल्ली: विपक्षी कांग्रेस द्वारा यूपीए सरकार के दौरान प्रति सिलिंडर खाना पकाने की गैस 399-414 रुपये की दर प्रदान करने के बयान के खिलाफ, केंद्रीय तेल मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को पलटवार किया। पुरी ने कहा कि बीजेपी के शासन में आम ग्राहकों के लिए 803 रुपये और उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए 503 रुपये की दर से तुलना में यूपीए सरकार के दौरान कीमत ना केवल अनिश्चित थी, बल्कि गैस की उपलब्धता भी दुर्लभ थी और सब्सिडी अयोग्य व्यक्तियों को जाती थी।
एलपीजी कवरेज में वृद्धि
खाना पकाने की गैस एलपीजी की कीमत में प्रति 14.2 किलोग्राम सिलिंडर 100 रुपये की कटौती के एक दिन बाद, पुरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विस्तार से बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने एलपीजी कवरेज को 32.5 करोड़ घरों तक दोगुना से अधिक बढ़ा दिया, जिसमें 10.3 करोड़ गरीब महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त कनेक्शन प्रदान किया गया।
पुरी ने यह भी बताया कि सरकार ने अंतरराष्ट्रीय तेल की कीमतों में वृद्धि के दौरान, जिस पर देश 85 प्रतिशत निर्भर है, दरों को संयमित किया। यह वृद्धि 2020 से 2023 के बीच हुई थी।
सरकार की इस नीति का मूल्यांकन करते हुए, यह स्पष्ट होता है कि एलपीजी की कीमतों को लेकर सरकार की प्रतिक्रिया न केवल आपूर्ति और मांग के बाजार सिद्धांतों पर आधारित है, बल्कि यह भी ध्यान में रखती है कि कैसे अंतरराष्ट्रीय बाजार के उतार-चढ़ाव को स्थानीय स्तर पर संभाला जा सकता है।
अंततः, पुरी के बयान और सरकार की नीतियों का मूल्यांकन करते समय, यह महत्वपूर्ण है कि आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाया जाए। इसके अलावा, इस बहस में यह भी शामिल है कि कैसे सब्सिडी का उचित वितरण सुनिश्चित किया जा सकता है ताकि यह सही मायने में जरूरतमंद तक पहुंचे।
