चंडीगढ़ (हरमीत) : पंजाब विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट से पता चला है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी, पटियाला और सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, गुरदासपुर जुलाई 2017-मार्च 2022 के लिए 5.31 करोड़ रुपये के जीएसटी डिफॉल्टर थे। रिपोर्ट में करों की वसूली के लिए राज्य सरकार से हस्तक्षेप की मांग की गई है और यह भी कहा गया है कि फरवरी 2024 तक सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ऑडिट की 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि संगठनों द्वारा अपने जीएसटी उत्तरों में उठाई गई आपत्तियों को खारिज कर दिया गया था क्योंकि वे जीएसटी मानदंडों का पालन नहीं करते थे।
पंजाब सरकार द्वारा 30 जून, 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार, शैक्षणिक संस्थानों को सुरक्षा या सफाई या हाउसकीपिंग के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को माल और सेवा कर से छूट नहीं दी गई है।
दोनों संगठनों के रिकॉर्ड की ऑडिट समीक्षा से पता चला कि इन संगठनों ने जुलाई 2017 और मार्च 2022 के बीच छह अलग-अलग सेवा प्रदाताओं से 30.55 करोड़ रुपये की सुरक्षा सेवाएं और रोजगार/श्रम सेवाएं खरीदीं। केवल एक शिक्षण संस्थान ने फॉरवर्ड चार्ज पद्धति के तहत 19 लाख रुपये का भुगतान किया। एक सेवा प्रदाता को। शेष 5.31 करोड़ रुपये जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है।
सीएजी को दिए अपने जवाब में पंजाबी यूनिवर्सिटी ने कहा कि सेवा प्रदाताओं ने कभी टैक्स जमा नहीं किया। इस बीच, सरदार बेअंत सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी ने जवाब दिया कि केवल एक सेवा प्रदाता ने अपने चालान में जीएसटी लगाया था और उसका भुगतान कर दिया गया है।
जवाबों की आलोचना करते हुए सीएजी ने कहा कि डिफॉल्टरों के जवाब स्वीकार्य नहीं हैं। दोनों संस्थाओं से अपेक्षा की गई थी कि वे कर योग्य सेवाओं की खरीद करते समय जीएसटी कानून के तहत अपने दायित्वों के बारे में जागरूक हों। उनसे यह जानने की भी अपेक्षा की गई थी कि क्या वे सेवाएँ रिवर्स चार्ज पद्धति या फॉरवर्ड चार्ज पद्धति के तहत कर योग्य हैं, क्योंकि जीएसटी का वित्तीय बोझ अंततः संस्थानों द्वारा वहन किया जाएगा।
